‘कुलिङ पिरियड’ राखिएकोमा सचिवहरू असन्तुष्ट

पदमा बहाल छँदैदेखि राजनीतिक ‘सेटिङ’ मिलाएर संवैधानिक आयोगलगायत विभिन्न राजकीय पदमा नियुक्ति लिने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न दुईवर्षे ‘कुलिङ पिरियड’को व्यवस्थासहितको विधेयक प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट २ जेठमा सर्वसम्मतिले पारित भइसकेको छ ।

तर, संसदीय समितिबाट पारित भइसकेको ‘कुलिङ पिरियड’को व्यवस्था रोक्न मुख्य सचिव र सचिवले नेताको घरदैलो गरिरहेका छन् ।

मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालको नेतृत्वमा बहालवाला सचिवहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सिंहदरबारमा र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई बुढानीलकण्ठमा भेटेरै उक्त प्रावधान हटाउन निरन्तर दबाब दिइरहेका छन् । तर सत्तारूढ र प्रतिपक्ष दलका सांसदहरू प्रशासनिक तथा राजनीतिक बेथिति हटाउन ‘कुलिङ पिरियड’को व्यवस्था लागू गर्नैपर्ने पक्षमा छन् ।

निजामती सेवाको उच्च ओहदाबाट अवकाश पाएको दुई वर्षसम्म संवैधानिक, कूटनीतिक र राजनीतिक नियुक्ति नपाउने गरी ‘कुलिङ पिरियड’ राखिएकोमा सचिवहरू असन्तुष्ट छन् । मुख्य सचिव र सचिवहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई ‘गणतन्त्र दिवस मूल समारोह समिति’को बैठकपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा भेटेर आफ्ना कुरा राखेका थिए ।

एक सचिवका अनुसार ‘कुलिङ पिरियड’, अवकाश उमेर ५८ बाट ६० बनाउनेलगायतका विषयमा सांसदहरूलाई निर्देशन दिन सचिवहरूले प्रधानमन्त्रीलाई ‘दबाब’ दिएका थिए । सोही विषयलाई लिएर मंगलबार बिहान देउवालाई भेट्न सचिवहरू बुढानीलकण्ठ पुगेका थिए ।

कर्मचारीले दबाब दिएपछि कांग्रेस सभापति देउवाले समिति सभापति रामहरि खतिवडामार्फत विधेयकको प्रतिवेदन सदनमा लैजाने तयारी भए/नभएकोबारे जानकारीसमेत लिएका थिए । र, तत्काल निर्णय नगर्न देउवाले समितिका सभापति खतिवडालाई ‘आदेश’ दिएको स्रोतले जनाएको छ ।