सरकार र जेन–जीबीच १० बुँदे सम्झौता

काठमाडौँ — जेन–जी आन्दोलनको जगमा अन्तरिम सरकार गठन भएको तीन महिनापछि आन्दोलनलाई वैधानिकता दिने सम्बन्धमा १० बुँदे सम्झौता भएको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र जेन–जीका केही समूहबीच प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुधबार सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।सम्झौतापत्रमा सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री कार्की र जेन–जीका तर्फबाट भोजविक्रम थापाले हस्ताक्षर गरेका छन् । थापा जेन–जी सहिदका बुबा हुन् ।

जेन–जी मुभमेन्ट अलायन्स, द काउन्सिल अफ जेन–जी (सुधन गुरुङ समूह) र जेन–जी फ्रन्ट (रक्षा बम समूह) लगायत समूहसँग सरकारले सम्झौता गरेको हो । सम्झौतामा संविधान सुधार आयोग गठनदेखि निर्वाचन प्रणाली सुधारसम्म विषय उल्लेख छ । यद्यपि, संविधान र निर्वाचन प्रणालीसँग जोडिएका अधिकांश सम्झौता संसद्मा छलफल भएर कानुन बन्नुपर्ने देखिन्छन् ।

सरकार र जेन–जीबीच सम्झौताका मुख्य बुँदा

१.२३ र २४ भदौमा ज्यान गुमाएकालाई सहिद घोषणा र सहिद परिवार तथा घाइतेलाई क्षतिपूर्ति, निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार, शिक्षा, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र स्मृतीकरणको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । सदाचार र सुशासन प्रवर्द्धन तथा भ्रष्टाचार निवारणका लागि स्थायी आयोग गठन गरिने उक्त बुँदामा जनाइएको छ ।

२. गठन गरेको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले अत्यधिक बल प्रयोग र गैरन्यायिक हत्याको छानबिन गरी दोषीहरूलाई फौजदारी कारबाही गर्न सिफारिस गर्ने, आन्दोलनकारीहरूलाई राजनीतिक गतिविधिमा सहभागी भएकै कारण फौजदारी कारबाही नगरिने उल्लेख छ ।

३.राजनीतिक तथा नीतिगत भ्रष्टाचार नियन्त्रण

४.स्वतन्त्र तथा भयरहित निर्वाचन सुधार, विदेशमा रहेका नेपालीलाई समेत मताधिकार सुनिश्चित, दल र उम्मेदवारको खर्च पारदर्शी बनाउने कानुनी सुधार । मतपत्रमा ‘नोटा’ विकल्प थप्ने । दलभित्र अनिवार्य प्राथमिक निर्वाचन (प्राइमरी), पार्टी अध्यक्ष/सभापति अधिकतम दुई कार्यकालमा सीमित ।

५.संविधान पुनरावलोकन तथा सुधार आयोग गठन । तीन महिनाभित्र सार्वजनिक परामर्शसहित संविधानको पुनरावलोकन । समानुपातिक प्रतिनिधित्व, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, न्यायिक स्वतन्त्रता, संरचनागत सुधार, पदावधि सीमा, उम्मेदवारको न्यूनतम उमेर (२१ वर्ष) लगायत विषयमा विस्तृत सिफारिस गर्ने ।

६.पूर्ण समानुपातिक समावेशिता । सबै संयन्त्रमा महिला, दलित, आदिवासी–जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, अपांगता भएका व्यक्ति, सीमान्तकृत समुदाय, किसान–श्रमिक, पिछडिएका क्षेत्र तथा विपन्न खस–आर्यको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित ।

७.पारदर्शिता तथा जवाफदेहिता । सरकारी निर्णय, खर्च तथा प्रक्रिया सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था सुदृढ । विगतका छानबिन आयोगका प्रतिवेदनहरू कानुनअनुसार सार्वजनिक । सार्वजनिक पदमा नियुक्तिमा पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी प्रणाली लागू ।

८.अभिव्यक्ति तथा डिजिटल स्वतन्त्रता । डिजिटल प्लाटफर्ममा अभिव्यक्ति तथा डेटाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने कानुनी तथा प्राविधिक सुधार ।

९.जेन–जी परिषद् गठन । जनआन्दोलनका उद्देश्य पूरा गर्न तथा सरकारका संयन्त्रहरूमा युवाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न ‘जेन–जी परिषद्’ गठन ।

१०.सम्झौता कार्यान्वयन : हस्ताक्षर भएको मितिदेखि सम्झौता लागू ।