बीआरआईमा कांग्रेसकै लाइन स्वीकार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १० मंसिरमा पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरूसँग लामो छलफल गरे, चीन भ्रमणको तयारीका लागि । प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि पहिलो राजनीतिक भ्रमणको रूपमा चीन जान लागेका ओलीमाथि राजनीतिक, आर्थिक र भूराजनीतिक दबाब छ । त्यही दबाबले गर्दा ओली निर्णायक तयारीमा पनि देखिएका छैनन् ।अर्थात्, ओलीले राजनीतिक भ्रमणमा क्रमभङ्गता गरे पनि आर्थिक विकासका लागि क्रमभङ्ग हुनेगरी सम्झौता गर्ने सम्भावना भने कम हुँदै गएको छ । त्यसको प्रस्ट संकेत पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई सुनाएका छन् । ओलीले सोमबार पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरूका लामा र बुँदागत सुझाव सुने । त्यसमा चिनियाँ सहायता परियोजना बीआरआईमा सम्झौता गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा दुई धार देखियो । अनि, ओलीले त्यसको जवाफमा बीआरआईमा सम्झौता गर्ने वा नगर्ने खास धारणा दिएनन् । तर, चीनबाट ऋण नलिने भन्ने दोहोर्याए । जुन ७ मंसिरमा दरबारमार्गको जागरणसभामा पनि भनेका थिए । त्योभन्दा अघि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पनि ओलीले ब्रिफिङ गरेका थिए– चीनसँग ऋण लिने गरी सहमति हुँदैन ।
भ्रमणको सुरुको तयारीमा तीनवटा एजेन्डा प्राथमिकतामा थिए । एक, बीआरआई परियोजना कार्यान्वयन सम्झौता । दोस्रो, पोखरा विमानस्थल ऋण मिनाहा र तीन, ट्रान्समिसनलाई विस्तार । यी तीनवटै योजनामा अगाडि बढ्ने ओलीको संकेतकै कारण देउवाले दबाब बढाएका छन् । जसले गर्दा, कार्यान्वयन सम्झौता र पोखरा विमानस्थल ऋण मिनाहामा सौदाबाजी हुने सम्भावना थियो । तर, ती दुवै एजेन्डा प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको मुख्य एजेन्डा नहुने सम्भावना बढेको छ ।
एमाले स्रोतका अनुसार ओली र देउवाबीच यी विषयलाई अहिले प्राथमिकता नदिने अनौपचारिक सहमति भएको छ । त्यसमा भूराजनीतिक कारण पनि जोडिएको स्रोतको दाबी छ । ओली अझै पनि भारतलाई चिढ्याउने पक्षमा छैनन् । त्यसैले भारतलाई चिढ्याउने गरी बीआरआईमा सम्झौता गर्ने मुडमा ओली नदेखिएको पनि एमाले स्रोतको दाबी छ ।
अहिले चर्को विरोधीचाहिँ तिनै महत देखिएका छन् । त्योचाहिँ आश्चर्यको विषय बनेको छ । त्यसो त, अघिल्लो कार्यकालमा ओलीले पनि बीआरआई अगाडि बढाउन चाहेका थिएनन् । चिनियाँहरूले निकै प्रयास गरेका थिए– कार्यान्वयन योजनामा सम्झौता गर्न । तर, ओलीले ३ वर्षे कार्यकालमा उक्त सम्झौतामा ध्यान दिएनन् बरु अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी अगाडि बढाउन चाहेका थिए । त्यसैले कांग्रेसको अहिलेको दबाब ओलीका लागि राहतको आधार भएको पनि विश्लेषण भइरहेको छ ।