पुर्वाधार विशेष कार्यक्रमको खर्च गर्न रोक लगाउने निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट, अदालत हाजिर हुन आयोगलाई सर्वोच्चको आदेश

विराटनगर, २२ भाद्र। निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको रकम खर्च गर्न रोक लगाउने निर्णय विरुद्ध परेको रिट उपर सर्वोच्च अदालतले विपक्षी निर्वाचन आयोगलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । निर्वाचन आयोगले प्रदेश नं. १ सरकारको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको रकम खर्च नगर्न दिएको निर्देशन विरुद्धमा प्रदेशसभाका चार जना सदस्यहरूले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएकामा अदालतले त्यस्तो आदेश दिएको हो ।
अदालतको आदेश बमोजिम अब निर्वाचन आयोगले अदालतमा के कति कारणले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको रकम खर्च गर्न रोक लगाएको हो सो विषयमा स्पष्ट पार्नुपर्ने छ । त्यसका लागि अदालतले निर्वाचन आयोगलाई भाद्र २७ गते अदालत हाजिर हुन भनेको छ ।
भदौ २० गते प्रदेश नम्बर १ का प्रदेशसभा सदस्यहरू सरिता थापा, मोहनकुमार खड्का, सावित्राकुमारी रेग्मी र पदमकुमारी गुरुङले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको रकम खर्च गर्न पाउनुपर्ने उत्प्रेषण आदेश माग गर्दै निर्वाचन आयोगको निर्देशनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराउनुभएको थियो । मंगलबार पहिलो पेशी तोकिएकोमा उक्त मुद्दामा प्रदेश नं १ सरकारका कानून विज्ञ अधिवक्ता पेशलकुमार न्यौपानेले बहस गर्नुभएको थियो । उहाँले बहसका क्रममा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको रकम खर्च गर्न निर्वाचन आचारसंहिता बाधक नबन्ने जिकिर गर्दै आयोगको निर्देशनउपर उत्प्रेषण आदेशको माग गर्नुभएको छ । विषयको गाम्भीर्यता हेरी आयोगसमेतलाई थप छलफलका लागि बोलाउने अदालतले आदेश दिएको अधिवक्ता न्यौपानले जानकारी दिनुभयो ।
प्रदेश नं १ सरकारले विगतकै निरन्तरता अनुरुप चालू आर्थिक वर्षमा पनि प्रति सदस्य एक करोड रुपैयाँ बराबरको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत योजना छनौट गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । कार्यक्रम अन्तर्गतको रकमको खर्च भने स्थानीय तहबाट हुने कानूनी प्रबन्ध छ । प्रदेश सरकारले बजेट जारी गर्दाको सयममा प्रदेशसभामा भएका मौजुदा ९० जना सदस्यका लागि कुल ९० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
तर, निर्वाचन आयोगले भाद्र ३ गते प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै चुनावको मिति घोषणा भइसकेकाले उक्त रकम खर्च गर्नु आचारसंहिता विपरीत हुने भन्दै बजेट कार्यान्वयन नगर्न प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । रिट निवेदक प्रदेशसभा सदस्यहरूले निर्वाचन आयोगको उक्त निर्देशन संवैधानिक एवं कानूनी भूमिकाको ख्याल नगरी आएको दावी गर्नुभएको छ ।
प्रदेश १ का सदस्यहरूले प्रदेश सरकारले चुनावको मिति घोषणा नभईकन उक्त रकम विनियोजन गरेको र खर्च गर्न नपाउँदा जनताको विकासको अधिकार कुण्ठित हुने भन्दै कार्यान्वयनको बाधा फुकाउनुपर्ने माग गर्नुभएको छ । आर्थिक समानता, सामाजिक न्याय, समावेशी सिद्धान्तअनुसार विकासको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारले विनियोजन गरेको उक्त रकम प्रदेशसभा सदस्यहरूले खर्च गर्न पाउनुपर्ने माग रिट निवेदकहरूको छ ।