राष्ट्र बैंकको गभर्नरजस्तो संवेदनशील पदलाई सत्तारुढ दुई दलले राजनीतिक दाउपेच

गत चैत २४ मा महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिएपछि राष्ट्र बैंक कामु गभर्नर नीलम ढुंगाना तिम्सिनाको नेतृत्वमा छ । त्यसअघि चैत ११ मा गठन भएको सिफारिस समितिको बैठक एक महिनासम्म नबसेपछि पूर्व गभर्नरसमेत रहेका विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा दिइसकेका छन् । रिक्त पदमा निवर्तमान गभर्नर अधिकारीलाई नियुक्त गरिएपछि समितिको बैठक एक पटक मात्र बसेको छ । तर, निर्णायक छलफल गर्नुको सट्टा समितिले शीर्ष नेताकै निर्णय पर्खिरहेको छ ।

आउँदो जेठ १५ मा सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट ल्याउँदै छ । यसमा वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व तथा मौद्रिक नीति निर्माण र कार्यान्वयन सम्बन्धमा सल्लाह दिन नेपाल राष्ट्र बैंक र गभर्नरको भूमिका अहम् हुन्छ । नेपाल एफएटीएफको ‘ग्रे लिस्ट’मा छ । धेरैजसो बैंकको खराब कर्जाले निर्देशित सीमा नाघेको छ, यही बेला राष्ट्र बैंकको गभर्नरजस्तो संवेदनशील पदलाई सत्तारुढ दुई दलले राजनीतिक दाउपेचको विषय बनाएका छन् ।

पदावधि सकिनु एक महिनाअघि नै नयाँ गभर्नर नियुक्त गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर सरकारले गभर्नर पद खाली भएको एक महिनासम्म पनि नयाँ नियुक्त गर्न नसक्दा सर्वत्र चिन्ता र चासो बढेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गठबन्धनका सहयात्री कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा आपसी सहमतिमा विश्वस्त हुन नसक्दा गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ भइरहेको छ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल नेतृत्वको सिफारिस समिति पनि शीर्ष दुई नेताको अविश्वासले बन्धक बनेको छ ।

नेपालमा नियामक निकायमध्ये राष्ट्र बैंक तुलनात्मक रूपमा बलियो मानिन्छ । गभर्नर नियुक्तिमा सरकारले ढिलाइ गरिरहेकाले यहाँ कतै चलखेल हुने त होइन भन्ने आशंका रहेको जानकार बताउँछन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधि मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ‘एफएटीएफ’ को ‘ग्रे–लिस्ट’ बाट नेपाललाई बाहिर निकाल्न सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका गभर्नरको हुन्छ । तर सरकार गभर्नर कसको भागमा पार्ने भनेरै रस्साकसीमा लाग्नु मुलुकका लागि दुर्भाग्य भएको उनीहरूको भनाइ छ ।