५२ संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति सर्वोच्चबाट सदर

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले साढे चार वर्षदेखि विचाराधीन ५२ संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्तिसम्बन्धी विवादलाई अन्ततः बुधबार मध्यरातमा टुंग्याएको छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले ल्याएको अध्यादेशका आधारमा १० असार २०७८ मा भएको २० पदाधिकारी नियुक्ति सर्वसम्मतबाट सदर भएको छ भने त्यसअघि २१ माघ २०७७ मा भएको ३२ पदाधिकारीको नियुक्तिलाई भने बहुमतबाट सदर गरिएको छ ।

साढे चार वर्षअघि भएको ३२ पदाधिकारीको नियुक्ति सदर हुने भन्दै न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार चुडाल र मनोज शर्माले आदेश गरेका हुन् । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले भने उक्त नियुक्ति खारेज हुने निर्णय गरेका थिए, जुन अल्पमतमा परेको छ ।

यसरी नियुक्तिविरुद्ध परेको रिट खारेज भएको छ । ‘कुमार चुडाल र मनोज शर्मा श्रीमान्को निर्णय रिट खारेज गर्ने भन्नेमा छ, त्यसमा सपना श्रीमान्को पनि सहमति छ,’ राति १२ बजेर ७ मिनेट गएपछि इजलास छिरेका प्रधानन्यायाधीश राउतले भने, ‘म र नहकुल श्रीमान्को अलग राय छ ।’

बुधबार बिहान १० बजेदेखि आफूहरू निर्णय सुनाउन भनेर छलफलमा जुटेको र १४ घण्टाको मिहिनेतपछि मध्यरातमा इजलासमा आएको उल्लेख गर्दै प्रधानन्यायाधीश राउतले निर्णय सुनाउनुअघि सर्वोच्चमा घण्टौंदेखि कुरी बसेका सञ्चारकर्मी, रिट निवेदक, अधिवक्ता तथा नागरिक समाजका सदस्यहरूसँग भने, ‘हामीले तपाईंहरूलाई धेरै कुराएर दुःख दिएका छौं, त्यसका लागि क्षमाप्रार्थी छौं ।’ साढे चार वर्षदेखि विचाराधीन मुद्दामा लगातार ११ पटक सुनुवाइ गरेपछि इजलासले निर्णय सुनाउनका लागि ४८ दिनको समय लिएको थियो ।

न्यायाधीशद्वय चुडाल र शर्माले नियुक्ति सदर गर्नुपर्नाको कारणमा कार्यकारिणीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश ल्याउन सक्ने र त्यसरी ल्याएको अध्यादेश प्रमाणीकरण भएपछि कार्यान्वयन भएको मानिने उल्लेख गरेका छन् । उनीहरूले ‘संवैधानिक परिषद्को बैठकमा संविधानले व्यवस्था गरेको सदस्यहरूलाई बैठकबाट वञ्चित नगरेको, संवैधानिक परिषद्का सदस्य प्रतिनिधिसभाका तत्कालीन विपक्षी दलका नेताको कुनै विरोध उजुरबाजुर नभएको’ कारण पनि पेस गरेका छन् ।