जलवायु परिवर्तनबाट हुनसक्ने असर

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)ले जलवायु संकटबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित देशहरुले सामाजिक सुरक्षामा आवश्यक लगानी नगरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । नेपाल जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित पर्ने देशको सूचीमा पर्छ ।

आईएलओको बुधबार सार्वजनिक ‘विश्व सामाजिक सुरक्षा प्रतिवेदन २०२४–२६ : जलवायु कार्य र न्यायोचित संक्रमण’ सम्बन्धी प्रतिवेदनले जलवायु संकटका प्रभावहरूको सामना गर्न सामाजिक सुरक्षामा लगानी नगरेको जनाएको हो । आईएलओले जलवायु परिवर्तनबाट पार्ने असरबाट जोगाउन सामाजिक सुरक्षाको शक्तिलाई पूर्ण उपयोग गर्नुपर्ने जनाएको छ ।

प्रतिवेदनले जलवायु कार्य र न्यायोचित संक्रमणका लागि विश्वव्यापी सामाजिक सुरक्षाले पहिलो पटक विश्वको आधाभन्दा बढी जनसंख्या (५२.४ प्रतिशत) ले कुनै न कुनै प्रकारको सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति पाएको पाएको देखाएको छ । यद्यपि, जलवायु संकटबाट सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेका २० देशहरूमा ९१.३ प्रतिशत (३६ करोड ४० लाख) अझै पनि कुनै पनि प्रकारको सामाजिक सुरक्षाको दायराभन्दा बाहिर रहेको जनाएको छ । ‘विश्वव्यापी रूपमा, अधिकांश बालबालिका (७६.१ प्रतिशत) सँग अझै पनि प्रभावकारी सामाजिक सुरक्षाभित्र आबद्ध छैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘पुरुषको तुलनामा महिलाहरु निकै पछाडि छन् ।’

‘जलवायु परिवर्तनले कुनै पनि देशको सिमानाहरू पहिचान गरेर बस्दैन । हामी संकटलाई बाहिर राख्नको लागि पर्खाल बनाउन सक्दैनौं । जलवायु संकटले हामी सबैलाई असर गर्छ । सामाजिक न्यायको लागि यसले गम्भीर र खतरा देखाएको छ,’ आईएलओका महानिर्देशक गिल्बर्ट एफ होङबोले भने,‘यस संकटको सबैभन्दा क्रूर नतिजाहरू भोगिरहेका धेरै देशहरूले वातावरणीय र जीविकोपार्जनका नतिजाहरू सम्हाल्न असक्षम छन् ।’

सामाजिक सुरक्षाले आम्दानी सुरक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँचजस्ता सामाजिक सुरक्षा लाभहरू प्रदान गरेर जलवायुसम्बन्धी असरसग अनुकूलन गर्न र सामना गर्न मद्दत गर्न सक्ने प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

आईएलओले जलवायु परिवर्तनबाट हुनसक्ने असरबाट लड्न सामाजिक सुरक्षाको लागि निर्णायक र एकीकृत नीतिगत व्यवस्था बनाउन आह्वान गरेको छ । ‘सबैजनाले पर्याप्त सामाजिक सुरक्षाको उपभोग गर्ने सुनिश्चित गरी सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई पहिलो स्थानमा राखेर ‘नियमित’ जीवन चक्र जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्छ’, प्रतिवेदनको सुझाव छ,‘सीमित आर्थिक स्रोत भएका देशहरूको लागि बाह्य समर्थनसहित सामाजिक सुरक्षामा गर्ने लगानीलाई प्राथमिकता दिइनुपर्छ ।’